लोकसभा चुनाव परिणाम : कौन जीता कौन हारा

सत्रहवी लोकसभा चुनाव के चौकाने वाले परिणाम आ चुके है . ये चुनाव परिणाम इतने विचित्र है कि सम्भवतः सत्ता और विपछ दोनों को ही ऐसे परिणामो की उम्मीद बिलकुल नही रही होगी . यह चुनाव परिणाम लगभग एकतरफा है जिनका झुकाव पूरी तरह से सत्ता पछ की तरफ है . सीटो के लिहाज से देश के लोकतंत्र में आज के जैसा कमजोर विपछ शायद कभी नहीं रहा होगा . बेहद महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश के लोकतंत्र में सत्ता पछ के साथ -साथ विपछ की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है अन्यथा सत्ता की निरंकुशता देश के लोकतंत्र का ही विनाश कर डालेगी . दुनिया के तमाम देशो में जहा कही भी अलोकतांत्रिक तानाशाही व्यवस्था ने राज किया है ,वहा सबसे पहले उसने विपछ को कमजोर किया है या फिर उसे पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया है . सही मायनों में सत्ता और एक मजबूत विपछ दोनों ही किसी स्वस्थ लोकतंत्र की असली पहचान होते है . इसलिए एक जनप्रिय सरकार चुनने के साथ -साथ देश की जनता को एक मजबूत विपछ की भूमिका का भी सदैव ख्याल रखना चाहिए . आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है . इसलिए यहाँ जब कभी आम चुनाव होते है तो पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है और पूरी दुनिया के लोकतंत्रिक देशो में लोकतंत्र के प्रति एक अच्छा सकारात्मक संदेश देना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है 

लोकसभा चुनाव परिणामो से पूर्व मोदी सरकार के कई विवादास्पद फैसलो और जनता के बीच उसकी हिंसक छवि के कारण नरेंद्र मोदी जी के दुबारा प्रधानमन्त्री बनने की काफी कम सम्भावनाये बन रही थी . यहाँ तक कि उनकी पार्टी समेत समस्त विपछ भी नए प्रधानमन्त्री को चुनने की बात अक्सर कहता रहा था . किन्तु कड़े प्रतिरोधो के बावजूद भी नरेंद्र मोदी अपने दम पर दुबारा प्रधानमन्त्री की कुर्सी तक पहुचने में कामयाब रहे है और यह हैरतंगेज सफलता उनके और पार्टी के लिहाज से काफी अविस्मरणीय रहेगी . किन्तु उनकी पार्टी की इस एकतरफा जीत से देश के लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा , या इस जीत के क्या दूरगामी परिणाम होंगे ,इन मुद्दों पर भी बहस प्रारम्भ हो गयी है . वही संगठित विपछ के प्रयासों में आखिर कहा कमी रह गयी जो उसे देश की जनता ने इतनी बुरी तरह से नकार दिया है , ये सवाल भी अब पूछे जा रहे है . 

मोदी सरकार की कार्यशैली 

नरेंद्र मोदी गुजरात के 2002 के दंगो से अचानक चर्चा में आये थे जिसके बाद उन्हें कट्टर हिन्दू वादी भाजपा नेता के रूप में जाना गया . मुख्यमंत्री रहते हुए दंगो में उनकी कथित संलिप्तता से वह काफी विवादों में रहे . साल 2014 के लोकसभा चुनाव आते -आते वह राष्ट्रीय स्वयम सेवक संघ के सहयोग से भाजपा की तरफ से प्रधानमन्त्री के सबसे बड़े दावेदार हो गये . अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि के कारण उन्होंने देश के हिन्दू जनमानस का विश्वास जीत लिया . तब दुनिया भर में चल रहा मुस्लिम आतंकवाद और देश के सेक्युलर नेताओ का ढुलमुल रवैया नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में चार चाँद लगा गया . अपने पूर्व प्रचारक को आगे बढाने में संघ ने अप्रत्यछ रुप से पर्दे के पीछे रह कर भरपूर सहयोग किया . उनकी पार्टी ने दिल्ली की कुर्सी तक पहुचने के लिए अनेक बड़े -बड़े लोक- लुभावन वादे जनता से किये . अनेक संस्थाओ ने दिन- रात प्रचार कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमन्त्री पद का दावेदार साबित कर दिया . इस प्रकार पुरे देश में एक मोदी लहर बन गयी और लोक सभा चुनाव के बाद मोदी देश के प्रधानमन्त्री भी बन गये . अपनी सरकार बनने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम विदेश नीति पर ध्यान दिया और विदेश यात्राओ का सिलसिला शुरू किया . विदेशो से सम्बन्ध बनाने के चक्कर में वह लगे रहे और देश के भीतर की समस्याओ पर अपेछ्कृत कम ध्यान दिए . आलोचना होने पर उन्होंने स्वच्छ भारत जैसे बड़े कामो की शुरुआत की . 15 लाख देने के अपने वादे को जुमला बता कर बैंको में खाता खुलवाने का कार्य भी शुरू हुआ लेकिन तभी अचानक नोट बंदी का अदूरदर्शी फैसला बिना किसी तैयारी के ले लिया गया . जिससे जनता में गहरा असंतोष व्याप्त हो गया . इसके बाद मोब लिंचिंग , सीमा पर आतंकवाद , GST , बैंको का विलय , रेल दुर्घटनाए . रेल स्टेशनों का निजीकरण , लालकिले समेत कुछ ऐतिहासिक इमारतों को ठेके पर देना , बेरोजगारी , महंगाई , मिडिया पर अंकुश ,सर्जिकल स्ट्राइक , जम्मू -काश्मीर में बढ़ता आतंकवाद , कोर्पोरेट हस्तियों का देश के बैंको को चुना लगाना , अयोध्या में राम मन्दिर का निर्माण न होना , कश्मीर में पंडितो की घर वापसी न होना , राफेल विवाद आदि तमाम मुद्दों के कारण मोदी सरकार आलोचनाओं के केंद्र में आ गयी . लोकतंत्र की परिभाषा में ये सभी मुद्दे जनविरोधी साबित हुए और इससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता दिनों दिन काफी कम होती गयी . उनकी पार्टी और मात् सन्गठन संघ द्वारा भी करवाए गये तमाम सर्वे से यह बाते मिडिया में लीक हुई थी. किन्तु इसके बावजूद प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी और उनके भरोसेमंद पार्टी अध्यछ अमित शाह 2019 में पुनह अपनी सरकार बनाने के लिए जी -जान से लगे रहे . वास्तव में अपने कार्यकाल में उनकी पार्टी और सरकार देश भर में अपनी पार्टी की सरकार ही बनाने पर केन्द्रित रहे . उनकी सत्ता के प्रति इसी लोलुपता को देखते हुए विपछ को चुनावों में ख़ास तौर पर EVM में हेर -फेर का अंदेशा हो गया जिससे समस्त विपछ ने लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग की किन्तु इसे चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया . इसे सत्ता का दुरुपयोग ही कहना चाहिए कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अनेक संवैधानिक संस्थाओ के साथ -साथ चुनाव आयोग की निष्पछ छवि भी धूमिल हुई . 

विपछ की रणनीति 

नरेंद्र मोदी के नेत्रत्व में सत्ता चला रहे NDA के खिलाफ अधिकांश विपछी दल UPA के साथ खड़े होने लगे थे . कुछ छेत्रीय दल अपने -अपने प्रभाव वाले राज्यों में कांग्रेस के साथ गठ्बन्धन कर लोकसभा चुनाव को तैयार हुए . जिसमे उत्तर प्रदेश में सपा -बसपा और बिहार में राजद -कांग्रेस के गठ्बन्धन काफी महत्वपूर्ण थे . सपा से अखिलेश यादव और बसपा से मायावती ने अपने -अपने परम्परागत दलित और पिछड़े वोटबैंक को एकजुट कर सामूहिक चुनौती दी तो बिहार में तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव की विरासत को मजबूत किया . सही मायने में यह चुनाव हिंदुत्व बनाम सेक्युलर विचारधारा की लड़ाई भी थी . एक तरफ अहिंसा और सत्य के मसीहा महात्मा गांधी की विचारधारा थी तो दूसरी तरफ गोडसे को पूजने वाले तथाकथित राष्ट्रवादी विचारधारा थी . इसी दौरान जेल में बंद लालू यादव को चुनाव के दौरान भी जमानत नही दी गयी . इसलिए कई मायनों में लालू यादव को 1975 का आपातकाल का दौर पुनह याद आ गया होगा . लेकिन सम्भवतः लालू के जेल में रहने से कुछ अन्य छेत्रीय दल के नेता भी भाजपा के दबाव में आ गये और उसके खिलाफ आक्रामक चुनाव प्रचार बिलकुल नही कर पाए . यह बात भाजपा के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई . हालांकि प् बंगाल में ममता बनर्जी बिलकुल भी केंद्र के दबाव में नही आई और उनका टकराव वोट डालने तक जारी ही रहा .दछिन के कई नेताओ ने तीसरे मोर्चे को जिंदा करने का प्रयत्न भी किया किन्तु विपछ के ज्यादातर नेता चुनाव परिणामो के बाद ही किसी गठ्बन्धन के फैसले पर पहुचना चाहते थे . इसके पीछे सम्भवतः उनकी कुछ महात्वाकान्छाये भी रही होंगी . लेकिन सही मायने में विपछ ने चुनाव पूर्व ही हथियार डाल दिए थे . ऐसा नही था कि जनता मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश में नही थी किन्तु समस्त विपछ सत्ता के खिलाफ आक्रामक ही नही दिखा और न ही उसने सत्ता को कभी उसके किसी जनविरोधी फैसले पर घेरने की कोशिश की . जबकि किसानो की आत्महत्या और कर्जमाफी समेत अनेक गरमा -गर्म मुद्दे ऐसे थे जिन पर पुरे देश में आपातकाल जैसा आन्दोलन भी खड़ा हो सकता था .

विचार मंच 

चुनावी प्रक्रिया

सात चरणों का यह लोकसभा चुनाव काफी लम्बा खिचने वाला चुनाव था . EVM के स्थान पर बैलेट पेपर से चुनाव की विपछ की मांग पर VVPAT का झुनझुना पकड़ा दिया गया . चुनाव के दौरान EVM मशीनों में कमल यानी भाजपा को ही वोट देने के सैकड़ो मामले पाए गये जिससे चुनाव प्रक्रिया सैकड़ो जगह बाधित हुई और आयोग की निष्पछता भी संदिग्ध हो गयी. चुनावी आचार संहिता के मध्य सत्ता पछ द्वारा उसका अनेक क्रिया-कलापों द्वारा बारम्बार विखंडन किया गया . इसके बावजूद चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में ही नजर आया . वही एक चुनाव आयुक्त द्वारा आयोग में ही अपनी बात न सुने जाने का आरोप भी लगाया गया जिससे चुनाव आयोग से जनता और विपछ का विशवास भी कम हो गया . जनता को निष्पछ चुनाव के बजाय उस पर सरकारी मशीनरी का भेदभाव नजर आया जिसका सीधा असर मतदान का प्रतिशत पर पड़ा और वह कम हो गया . मतदान कम होने का नुक्सान विपछ को उठाना पड़ता है क्योकि अक्सर यह माना जाता है कि ज्यादा मतदान तभी होता है जब सत्ता के परिवर्तन हेतु जनादेश होता है .

चुनाव परिणाम
चुनाव परिणाम से पूर्व एक्जिट पोल जब मीडिया में आये तो उसमे भाजपा को अभूतपूर्व सफलता दिखाई गयी . लगभग सभी मीडीया चैनेलो ने भाजपा के नेत्रत्व वाले गठ्बन्धन को 350 सीटो के आस -पास दिखाया . विपछ के साथ -साथ 5 साल से आक्रोशित जनता को ये एक्जिट पोल बिलकुल हजम नही हुए , उन्होंने इसे मीडिया पर सत्ता पछ का दबाव बताया . दरअसल विपछ को सत्ता के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष पर काफी यकीन था . उसे यह भरोसा था कि नोट बंदी और बेरोजगारी से जूझ रही देश की जनता उनके पछ में वोटिंग जरुर करेगी . विपछ को जनता से यह पूरी उम्मीद थी कि वह जुमलो की बाते करने वाले लोगो को सबक जरुर सिखाएगी . किन्तु 23 मई के रुझान आते ही विपछ की यह गलतफहमी दूर हो गयी . चुनाव के परिणाम ठीक वैसे ही थे जैसे मिडिया के चैनेलो ने एक्जिट पोल में दिखाया था . ऐसे चुनाव परिणामो से पूरा विपछ ही नहीं देश की करोड़ो जनता भी अवाक रह गयी .चुनाव परिणामो में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि बिहार में लालू यादव जी की राजद और काश्मीर में महबूबा की पार्टी पी ड़ी पी को एक भी सीट नहीं प्राप्त हुई .  आखिर ऐसा क्या हुआ जो देश की जनता ने पुनह नरेंद्र मोदी के पछ में प्रचंड जनादेश कर दिया . क्या उसके जुमले वाले अच्छे दिन आ गये थे ?  नही बिलकुल नही . फिर ?

जनादेश समीछा
दरअसल जनादेश को समझने से पहले देश की जनता का मूड समझना काफी आवश्यक है . क्या देश की जनता सेक्युलर राजनीति से ऊब चुकी है लेकिन ऐसा तो बिलकुल नही था . इस देश की 'संस्क्रती और सभ्यता' में 'भिन्नता में एकता' का संदेश है . यहाँ के अनेक महापुरुषों ने तो 'वसुधैव कुटुम्बकम' की बात भी कही है . किन्तु वैश्विक आतंकवाद के बढ़ते हुए कदमो ने आज यहाँ भी धर्म पर आधारित विचारधाराओ को पुनर्जीवित कर दिया है . आज सभी धर्मो के ठेकेदार एक -दुसरे से खतरा बता रहे है . हालांकि भारत में हिन्दू और मुस्लिम के बीच का टकराव आजादी के समय से ही होता रहा है . इसी टकराव से देश का विभाजन तक हो चूका है और पाकिस्तान का जन्म हुआ था . दरअसल आजादी के बाद खासतौर से राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी की हत्या के बाद से देश भर में मुख्य रूप से दो विचारधाराए चल रही है . एक महात्मा गांधी के विचारों के समर्थन में तो दूसरी उसके विरोध में . जब तक गांधी के सिद्धांत इस देश के कुछेक नेताओ में मौजूद रहे देश में धर्म निर्पेछ्ता और संविधान का राज चलता रहा . देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नही रहा . किन्तु गांधी विरोधी मानसिकता (गोडसे ) इसके विपरीत चलती है . संघ और गोडसे से जुड़े सन्गठन धर्म (हिंदुत्व ) को केंद्र में रखकर ही आगे बढ़ते है .उन्हें भारत को हिन्दू राष्ट्र बना कर ही रहना है .लेकिन इस हिन्दू राष्ट्र बनने के बाद में बाकी धर्मो के लोग और उनके राज्य क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह सोचा ही नहीं गया है . बमुश्किल खालिस्तान और उत्तर पूर्व के राज्यों में अलगाववाद की समस्या का हल हुआ है लेकिन काश्मीर का मुद्दा अभी भी एक बड़ी समस्या है . वास्तव में धार्मिक ध्रुवीकरण करना भाजपा की राजनीति का एक अहम हिस्सा है . धार्मिक ध्रुविकरन होते ही ज्यादातर हिन्दू एक हो जाता है जिसका लाभ मतदान में लिया जाता है . धार्मिक ध्रुवीकरण का दूसरा पहलु यह भी है कि इसके आगे देश की अन्य समस्याए भी एकदम गौण हो जाती है . जनता को बेरोजगारी, आतंकवाद, महंगाई जैसे मुद्दों से कोई सारोकार नही रह जाता है . राष्ट्रवाद के नाम पर जिन लोगो को भडकाया जाता है उन्हें देशभक्ति और राष्ट्रवाद में अंतर भी नहीं मालुम होता है . कुछ इसी प्रकार धर्म की ही तरह जाती का खेल भी यहां खूब चलता है . देश के सांस्क्रतिक जीवन मे मनुवादी विचारधारा का इतना अधिक बोलबाला है कि संविधान को बीच -बचाव में आना पड़ता है . जबकि देश का बाकी काम -काज सामान्य पिछड़ी दलित आदिवासी आदि जातियों में बंट कर ही सम्पन्न होता है .

हार -जीत
यह बड़ी मशहूर सी बात है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है . इसलिए यहाँ की 80 सीटो में अपना परचम लहराने वाला ही देश के लोकतंत्र को चलाता है . उत्तर प्रदेश में सपा -बसपा गठ्बन्धन को मात्र 5 और 10 सीटे प्राप्त हुई है जबकि उम्मीद यह थी कि इन्हें 55 - 60 सीटे मिलेंगी . लेकिन ऐसा नही हुआ . बड़ी अजीब बात है कि जिस गठ्बन्धन से उपचुनाव में उन्हें जीत मिली उसी गठ्बन्धन से उन्हें लोकसभा में एक बड़ी हार भी मिली . हालांकि अबकी बार कांग्रेस उनके साथ नही थी किन्तु कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार भी तो नही था . दरअसल सपा पिछले कई सालो से अपने अंदर की लड़ाई लड़ रही है . पार्टी ने राज्य में सत्ता में आने पर समाजवादी नायक डा राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतो पर चलकर अनेक लोकप्रिय योजनाओं से जन कल्याण के कार्य भी किये है किन्तु फिर भी उसका प्रमुख वोटबैंक यादव ,मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग ही मुख्य तौर पर है . पिछडो में यादवो के राजनीति में उभरने से बाकी पिछडो में भी राजनैतिक जागरूकता हुई और एक प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ . जो कि डा राम मनोहर लोहिया का महत्वपूर्ण स्वप्न था . अब थोड़े खाते -पीते पिछड़े लोग भी मुलायम सिंह यादव ,कल्याण सिंह या काशीराम के पदचिन्हों पर चलने को तैयार हुए . उनकी देखा -देखि उनके समुदाय के छोटे -मोटे लोगो ने भी की . लेकिन इसका दुखद पहलु यह भी रहा कि ये लोग मंडल कमिशन (आरछ्न ) का लाभ लेने के बजाय नेताओ के पीछे जिन्दाबाद -जिंदाबाद करने तक ही सीमित रह गये . लेकिन पिछड़े और दलित वर्ग की इस राजनीति ने बड़ी पार्टियों को कई सालो तक देश की मुख्य राजनैतिक धारा से काफी दूर कर दिया . अब बहुमत के बजाय गठ्बन्धन की परम्परा का जन्म हुआ . जिसके कारण उन्हें भी पिछडो को अपनी पार्टियों में लेना पड़ा . लेकिन ये पिछड़ा वर्ग भिन्न -भिन्न पार्टियों में जाकर अपने व्यक्तिगत लाभों को ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास से पूरा दूर हो गया . इस प्रकार पिछडो और दलितों के वोट बैंको का बिखराव हो गया . वही दलितों में एक बात विशेष रूप से यह देखने को मिली कि उनका झुकाव संघ की मनुवादी विचारधारा की तरफ भी काफी ज्यादा हो गया . सम्भवतः ये लोग ऐसा संघ के गांधी विरोधी होने की मानसिकता के कारण वहा अपनी वैचारिक समानता  देखते होंगे क्यों कि आज भी देश का एक बड़ा दलित वर्ग डा अम्बेडकर के खिलाफ महात्मा गाँधी के पूना पैक्ट का हवाला देकर उनसे नफरत रखता है . इधर आज की कांग्रेस , सपा और बसपा जैसी कई पार्टियों में जनता से जमीनी सम्पर्क का अभाव दिखता है . उनके पास मीडिया और सोशल मिडिया में अपने खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार को रोकने का भी कोई माध्यम मौजूद नही है . इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की पार्टी की बड़ी जीत हुई है और समस्त विपछ के लिए वह अजेय से बन चुके है हालांकि उनकी इस जीत में अनेक लोकतान्त्रिक मूल्यों की हार भी हुई है . सही मायनों में देश में अब लोकतंत्र के चुनाव ने एक ऐसे युद्ध का रूप धारण कर लिया है जहा जीत के लिए सब कुछ जायज है .

विचार मंच 

23 मई : लोकसभा चुनाव परिणाम और नया प्रधानमन्त्री

भारत में सत्रहवी लोकसभा चुनाव कार्यक्रम 7 चरणों के अंतर्गत 11 अप्रैल , 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को लगभग सम्पन्न होने वाले है . यह मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होते ही सभी देशवासियों और राजनैतिक दलों को 23 मई 2019 की मतगणना हेतु  चुनाव के परिणाम का बेसब्री से इंतज़ार होना प्रारम्भ हो जाएगा . तमाम राजनैतिक दलों के समर्थको में अपनी -अपनी पार्टी की जीत के प्रति भारी उत्साह भरा हुआ है . दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक देश है इसलिए यहाँ की लोकतान्त्रिक चुनावी प्रक्रिया पूरी दुनिया के लिए एक मिशाल सी है . लोकतंत्र का शब्दिक अर्थ - जनता का शासन है . मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका में भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने वाले अब्राहम लिंकन के अनुसार भी लोकतंत्र , जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है. इसलिए बड़ी जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी सरकार स्वयम चुनती है और हकीकत में किसी भी देश की सम्पन्नता और खुशहाली इस बात पर निर्भर करती है कि वहा का लोकतंत्र कितना स्वस्थ है . 

भारत में लोकतांत्रिक चुनाव प्रत्येक 5 साल के अन्तराल में सम्पन्न होते है . अर्थात जनता अपने मताधिकार से किसी दल या समूह को 5 साल देश में शासन करने के लिए ही अवसर देती है . एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद पुनह चुनाव होने पर वह अपने विवेकानुसार उस वक्त मौजूद सबसे बेहतर विकल्प (राजनैतिक दल ) पर विचार कर मतदान करती है . इस प्रक्रिया में बहुमत प्राप्त करने वाले राजनैतिक दल के प्रतिनिधि देश पर संवैधानिक रूप से शासन करते है . सत्ता पर बैठने वाले राजनैतिक दल पूरी कोशिश करते है कि वह अपने बेहतर कार्यक्रमों और जन कल्याण की नीतियों से जनता को सदैव प्रसन्न रखे ताकि उन्हें पुनह 5 साल बाद जनता से विशवास मत प्राप्त हो सके .हालांकि सत्ता मिलने के बाद अक्सर विभिन्न दलों में अहंकार और उनके प्रति जनता में असंतोष व्याप्त होते हुए देखा गया है . वही सत्ता और विपछ में मौजूद राजनैतिक दलों के बीच विरोधाभास होना एक आम बात है . इसे सत्ता के लिए इन दलों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी कहा जा सकता है .वास्तव में प्रत्येक 5 साल के कार्यकाल के बाद जनता को दुसरे बेहतर विकल्पों पर गौर करना चाहिए जिससे पूर्व में सत्तासीन सरकारों के संदिग्ध कार्यो की जांच भी की जा सके . क्यों कि सत्ता की निरंकुशता दलों को भ्रष्टाचारी और तानाशाही भी बना देती है इसीलिए प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी , प्रखर समाजवादी चिंतक और देश में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ पहली बार आवाज उठाने वाले डा राममनोहर लोहिया जी ने कहा था ,कि सच्चे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीवनशक्ति सरकारों के उलट-पलट में बसती है. उनके अनुसार तवे पर जैसे रोटी को उलट -पलट कर सेंका जाता है और पकाया जाता है ठीक इसी तरह राजनैतिक दलों को भी लोकतंत्र में उलटते -पलटते रहना चाहिए ,तभी सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकेगा . 

अगर देखा जाए तो आजादी के बाद से अब तक के सफर में देश के लोकतान्त्रिक चुनावों का इतिहास काफी मिला -जुला रहा है . हालांकि देश का चुनाव आयोग निष्पछता से चुनाव सम्पन्न करवाता रहा है किन्तु फिर भी कई स्थानों में स्थानीय स्तर पर जनता को लोभ देकर मतदान करवाने के भी अक्सर प्रयास होते आये है . भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक चुनाव यानी निर्वाचन की व्याख्या की गई है. अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना बताता है. संविधान ने अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी है. साल 1989 तक निर्वाचन आयोग केवल 1 सदस्यीय संगठन होता था किन्तु 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गयी है . समय के साथ चलते हुए आज देश में बैलेट पेपर के बजाय EVM से चुनाव हो रहे है , किन्तु यह नयी तकनीक विवादों के केंद्र में भी खूब है . EVM को हैक कर मतदान प्रभावित करने के कई समाचार सुनने में आते रहे है. जबकि निर्वाचन आयोग निरंतर इसका खंडन ही करता रहा है . किन्तु हाल में कई मौको पर किसी दल के प्रत्यासी को वोट डालने पर कमल (भाजपा ) की ही पर्ची निकलने पर चुनाव आयोग की निष्पछता पर संदेह गहरा हो गया है . इसीलिए तमाम विपछी दलों ने EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग अनेको बार की है . इसके बावजूद भी आयोग ने VVPAT मशीनों की बात कह कर EVM से ही चुनाव करवा दिए है . इधर समस्त चुनावी प्रक्रिया के दौरान EVM भी देश की जनता के मध्य काफी अविश्वसनीय हो गया है . जिससे चुनाव आयोग की निष्पछता पर आंच पडती नजर आ रही है .

देश में 543 लोकसभा सीटो का चुनाव हो रहा है, हालांकि लोकसभा सीटों की कुल संख्या 545 है. दरअसल अगर राष्ट्रपति को लगता है कि एंग्लो-इंडियन समुदाय के लोगों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व काफ़ी नहीं है तो वह 2 लोगों को नामांकित कर सकता है. वही कुल लोकसभा सीटों में से 131 लोकसभा सीटें रिज़र्व हैं जिसमे अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिज़र्व हैं. यानी इन रिजर्व सीटों पर कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं. देश में सरकार बनाने हेतु लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम 272 सीटें आवश्यक है . 

अब सत्रहवी लोकसभा के चुनाव परिणाम की बात की जाए तो पहले सभी राज्यों में कितनी -कितनी सीटे उपलब्ध है , इसे समझ लिया जाए . उत्तर प्रदेश -80 . राजस्थान -25 ,मध्य प्रदेश -29 , छत्तीसगढ़ -11 , बिहार -40 ,झारखंड -14 , जम्मू -काश्मीर -6 , महाराष्ट्र -48 ,पश्चिम बंगाल -42 ,तमिलनाडू -39 , केरल - 20 , कर्नाटक -28 , उडीसा -21 ,असम -14, त्रिपुरा -2 , मणिपुर -2 , पंजाब -13 , हरियाणा -10 , हिमाचल -4 , उत्तराखंड -5 , दिल्ली -7 ,गुजरात -26 , तेलंगाना -17, गोवा -2 ,मेघालय -2 ,मणिपुर -2 ,मिजोरम -1 , नागालैंड -1 , अरुणाचल प्रदेश -2 .आंध्र प्रदेश -25 .

पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा 31 % मत पाकर 282 सीटो पर और कांग्रेस 19.3 % मत पाकर 44 सीटो पर विजयी हुई थी . वही TMC (ममता बनर्जी ) को 3.8 % मतों से 34 सीटो पर और ADMK (स्व जयललिता ) को 3.3 % मतों से 37 सीटो पर विजय मिली थी . इस प्रकार विगत चुनाव में भाजपा ने अपने दम पर ही बहुमत प्राप्त कर लिया किन्तु अनेक सहयोगी दलों के साथ मिल कर गठ्बन्धन की सरकार बनाई . इस सरकार के मुखिया गुजरात से अपनी कट्टर हिन्दू की छवि रखने वाले नरेंद्र मोदी जी बने . सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम विदेश नीति पर ध्यान दिया और स्वयं विदेश भ्रमण पर निकल गये . इधर उनके सिपाहसलार अमित शाह पुरे देश में भाजपा की राज्य सरकार बनाने की मंशा में जुट गये . नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्रालयों का कार्य भार तो बंटा लेकिन सर्वेसर्वा नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही बने रहे .हालांकि नरेंद्र मोदी विदेश भ्रमण के साथ -साथ स्वच्छ भारत , गंगा की सफाई , शौचालयों के निर्माण आदि पर भी काफी जोर देते रहे . लेकिन उनके समर्थको ने इन योजनाओं को मीडिया में अपनी वाह वाही लुटने तक ही सीमित रखा . जिससे ये तमाम योजनाये भारी धन आवंटन के बावजूद भी अधर में लटक गयी . इसी के साथ -साथ प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जी नोट बंदी का अदूरदर्शी फैसला ले बैठे . देश की जनता इससे उबरती कि तभी उन्होंने GST का नया चक्र रच दिया . इससे जनता में भारी असंतोष और छोभ पैदा हो गया . जनता की नजर में वह और उनकी सरकार नीचे उतर गयी . आये दिन हो रही रेल दुर्घटनाये , रेल किरायो में व्रद्धी , बढती हुई महंगाई और बेरोजगारी , कालेधन पर अंकुश लगाने में नाकामी , सीमापार का आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता ने मोदी सरकार की छवि को विकृत कर दिया . हालांकि सरकार ने अपनी छवि को लोकप्रिय करने हेतु गुजरात माडल के आधार पर देश की मीडिया को काफी हद तक नियंत्रित किया किन्तु फिर भी उनके ख़ास समर्थको के अलावा देश के अधिकाँश जनमानस ने उन्हें नकार दिया . नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में अपनी उपलब्धियों के बजाय कांग्रेस की खामिया ही गिनाते रहे . आर्थिक मुद्दों पर उनके करीबियों से भी मतभेद उत्पन्न हो गये. वही देश में लाखो -करोड़ो का घोटाला कर विदेश भाग जाने वालो के प्रति काफी उदार बने रहना जनता को चुभ गया .ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का गुजरात माडल गुजरात में भले ही कारगर रहा हो लेकिन व्यापक रूप से देश भर में यह असफल हो गया है. लेकिन इन सबके बावजूद मोदी सरकार लोकसभा चुनावों में एक बार पुनह जीत कर सरकार बनाने की लालसा पाले हुए है . 

आज देश की राजनीति में लोकतंत्र और तानाशाही का मिला -जुला असर भी दिख रहा है . तमाम संवैधानिक संस्थाए दबाव में है . किसानो और जवानो के रूप में सत्ता से जनता की बड़ी नाराजगी है . अब तक के कई चरणों के मतदान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी के नेत्रत्व में भाजपा अपने दम पर बहुमत बिलकुल नही प्राप्त कर सकेगी और सत्ता विरोधी लहर के कारण उसके गठ्बन्धन के सहयोगी भी मात खायेंगे .

हाल के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है . राहुल गाँधी में राजनैतिक परिपक्वता नजर आ रही है . वह मोदी सरकार की कमियों को पकड़ कर आक्रामक है और भाजपा बैकफुट पर रछात्म्क मुद्रा में नजर आती है . 3 राज्यों में सरकार बनाने के बाद राहुल गांधी काफी आत्मविश्वास में है . वही देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश में सपा अध्यछ अखिलेश यादव का बसपा के साथ गठ्बन्धन का फार्मूला हिट हो चूका है . गठ्बन्धन के प्रयोग से उपचुनावों में मिली जीत से उत्साहित अखिलेश यादव ने बसपा से लोकसभा चुनावों में भी गठ्बन्धन कर डाला . वास्तव में यह फैसला काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक है . सम्भवतः इस फैसले का असर देश को अगला प्रधानमन्त्री देने तक में रह सकता है . इसलिए यह काफी दूरदर्शी और महत्वपूर्ण घटनाक्रम है . अखिलेश यादव को इसका महत्वपूर्ण राजनैतिक लाभ विधान सभा चुनावों में भी मिल सकेगा . बिहार में भी भाजपा और नितीश की हालत राजद + कांग्रेस के आगे कमजोर ही है . पश्चिम बंगाल में भाजपा और TMC (ममता ) के बीच कांटे की लड़ाई है , परिणाम किसके पछ में रहेगा ,कहना मुश्किल है . महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी शिवसेना से भाजपा को अवश्य काफी उम्मीदे होंगी .मध्यप्रदेश , राजस्थान ,गुजरात ,छत्तीसगढ़ अदि में कांग्रेस -भाजपा की लड़ाई करीब हो सकती है . दछिन के राज्यों से भाजपा को अधिक उम्मीदे नहीं रखनी चाहिए .हालांकि पूर्वोत्तर में उसे कुछ लाभ जरुर मिल सकता है . इस हिसाब में भाजपा को अकेले बहुमत मिलना असम्भव ही नजर आ रहा है . वही यह भी निश्चित है कि अगली सरकार किसी एक पार्टी की कदापि नहीं होगी , नई सरकार गठ्बन्धन की ही होगी . लेकिन किस गठ्बन्धन की ? यह समझना थोडा मुश्किल है . अनुमानों के अनुसार भाजपा 150 सीट और कांग्रेस 200 सीट तक प्राप्त कर पाएंगी . बाकी लगभग 200 सीटो पर छेत्रिय दलों का कब्जा रहेगा . जिसमे मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश , बिहार , प बंगाल , महाराष्ट्र , तमिलनाडू और कर्नाटक के छेत्रिय दल प्रमुख होंगे . इस आधार पर कांग्रेस और भाजपा के गठ्बन्धन के अलावा तमाम छेत्रीय दलों का एक तीसरा मोर्चा ममता बनर्जी या किसी अन्य नेता के नेत्रत्व में भी बन सकता है . इस लोकसभा चुनाव में जिन नेताओ को प्रधानमन्त्री की कुर्सी नसीब हो सकती है उनमे मायावती , ममता , राहुल गाँधी , राजनाथ सिंह , लालू यादव , शरद यादव आदि मुख्य है . जहा तक नरेंद्र मोदी जी के पुनह प्रधानमन्त्री बनने का सवाल है , यह तभी सम्भव है जब भाजपा अपने दम पर बहुमत प्राप्त कर सकेगी .